मुख्य सचिव की वेतन कटौती अपील को किया खारिज
कंप्यूटर शिक्षकों ने कोरोना वाइरस महामारी के कारण पंजाब में गंभीर आर्थिक संकट से निपटने के लिए मुख्य सचिव की स्वैच्छिक कटौती के लिए 10 से 30 प्रतिशत मुख्यमंत्री कोरोना रिलीफ फंड की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। यूनियन के प्रधान ने बताया के सरकार ने समूह ए और बी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में उनकी इच्छा के अनुसार 30 प्रतिशत और समूह सी और डी के कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव किया है। प्रधान ने मीडिया को बताया कि अगर हमारी तनख्वाह में से कटौती की गई वह हमारी इच्छा के खिलाफ होगा और ये कटौती हमारी मजबूर होगी।उन्होंने कहा कि 6 वें वेतन आयोग का भुगतान अभी तक पंजाब के कर्मचारियों को नहीं किया गया है, जबकि हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान सहित सभी राज्यों के कर्मचारियों और पंजाब के आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को 7 वें वेतन आयोग का भुगतान किया गया है और जनवरी 2020 तक सभी डीए का भुगतान कर दिया गया है।
पंजाब सरकार ने कंप्यूटर अध्यापकों की आई आर फाइल को अभी तक दबाकर रखा है जिससे कंप्यूटर अध्यापक हर महीने नुकसान में जा रहे हैं , बहुत से कंप्यूटर अध्यापकों के इ.पी.एफ की कटौती नहीं की जाती।
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